सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों पर अवैध खनन को लेकर चिंता जताई है। CJI सूर्यकांत की बेंच ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने और राजस्थान सरकार से अवैध खनन रोकने की गारंटी ली है। जानें पूरी खबर।
उचेहरा के सखौंहा गांव में अवैध उत्खनन की शिकायत पर संयुक्त जांच में भारी पैमाने पर खनन उजागर हुआ, एक हाइवा और चैन माउंटेन जब्त किए गए।
श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में अवैध रेत खनन करने वाले माफियाओं का आतंक चरम पर है, जिसके सामने पुलिस और प्रशासन की सख्ती बेअसर साबित हो रही है। हाल ही में, उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में अवैध रेत खनन और परिवहन को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया।
पन्ना में जिला कांग्रेस कमेटी ने बारिश के बावजूद सड़कों पर उतरकर महंगाई, भ्रष्टाचार, बिजली संकट, अवैध खनन, खराब सड़कों, आवास योजना की गड़बड़ी और बेरोजगारी समेत 17 बिंदुओं पर जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि समस्याओं का हल न हुआ तो कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करेगी।
रीवा जिले की खदानें बारिश के मौसम में जानलेवा बन चुकी हैं। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और बिना फेंसिंग के गहरी खदानें अब मौत के कुएं में तब्दील हो रही हैं। खनिज विभाग की निष्क्रियता पर उठ रहे सवाल।
सीधी जिले में खनिज माफिया माइनिंग प्लान और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को अंजाम दे रहे हैं। खनिज विभाग और प्रशासन की मिलीभगत से संगठित अपराध को संरक्षण मिल रहा है।
मऊगंज जिले के हर्रहा में अवैध उत्खनन के मामले में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बोल्डर खनन पट्टा निरस्त कर दिया है और एनजीटी नियमों के उल्लंघन पर उत्खननकर्ता कृष्ण कुमार सिंह पर 10 करोड़ 8 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। जांच में कदुआमन बांध के डूब क्षेत्र तक अवैध उत्खनन की पुष्टि हुई है। जुर्माने की राशि 15 दिनों में जमा करने का आदेश जारी किया गया है।
पन्ना के जैतुपुर में जंगल और राजस्व भूमि पर बेतहाशा अवैध खनन जारी है। प्रशासनिक चुप्पी और माफियाओं की दबंगई से पर्यावरण संकट गहराया।
